प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) ही योजना भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 1 डिसेंबर 2018 रोजी सुरू केली. या योजनेंतर्गत देशातील लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य दिले जाते. उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांचा आर्थिक आधारभूत ढाचा बळकट करणे आणि शेतीसाठी आवश्यक संसाधने मिळवण्यास मदत करणे.
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) ही भारत सरकारने सुरू केलेली एक महत्वाकांक्षी योजना आहे, जी ग्रामीण भागातील गृहवंचित व गरजू कुटुंबांना पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राबवली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे 2022 पर्यंत "सर्वांसाठी घर" हे ध्येय साध्य करणे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही भारत सरकारने 2016 साली सुरू केलेली एक महत्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोग किंवा हवामानातील बदलांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देणे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षेचा एक मजबूत कवच आहे, जी त्यांना संकटाच्या काळात दिलासा देते.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही भारत सरकारची एक योजना आहे, जी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देते. ही योजना 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली.
महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना ही महाराष्ट्र राज्य सरकारने 2019 मध्ये सुरू केलेली एक विशेष योजना आहे. ही योजना राज्यातील अल्पभूधारक (५ एकरपर्यंत) आणि अत्यल्पभूधारक (२ एकरपर्यंत) शेतकऱ्यांना थकीत पीककर्जामधून मुक्त करण्यासाठी आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन त्यांना शेती व्यवसायात पुन्हा सक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
लेक लाडकी योजना ही महाराष्ट्र शासनाने मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि समाजात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी सुरू केलेली एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना आहे. या योजनेचा उद्देश मुलींच्या जन्मापासून शिक्षण, आरोग्य आणि स्वावलंबनासाठी आर्थिक सहाय्य देणे असून, तिच्या उज्वल भविष्यासाठी सक्षम आधार तयार करणे हा मुख्य हेतू आहे.
महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना ही महाराष्ट्र शासनाने गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित आणि गरजू कुटुंबांसाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाची आरोग्य योजना आहे. या योजनेचा उद्देश गुणवत्तापूर्ण आणि आधुनिक आरोग्य सुविधा अल्प किंमतीत किंवा मोफत उपलब्ध करून देणे आहे, जेणेकरून आर्थिक अडचणींमुळे कोणीही उपचारापासून वंचित राहणार नाही.
राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी, त्यांचे पोषण व आरोग्य सुधारण्यासाठी, तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णयक्षमता वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने "मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना" सुरू केली आहे. ही योजना २८ जून २०२४ रोजी मान्य करण्यात आली असून, २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹1,500/- इतका आर्थिक लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात दिला जाईल.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या योजनेचा उद्देश राज्यातील निराधार, वयोवृद्ध, अपंग आणि अत्यंत गरीब कुटुंबातील व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य देणे हा आहे. सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना जगण्यासाठी आधार मिळावा यासाठी ही योजना प्रभावी ठरते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) ही भारत सरकारने 2005 साली लागू केलेली एक ऐतिहासिक योजना आहे. ग्रामीण भारतातील बेरोजगारी कमी करून आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामस्थांना सार्वजनिक कामांमध्ये सामील करून 100 दिवसांपर्यंत मजुरी आधारित रोजगार मिळतो. योजना मुख्यतः रस्ते बांधणे, जलसंधारण, वृक्षारोपण, पाणंद रस्ते, शेततळी अशा कामांवर आधारित असते.
केसलवाडा (पवार)
केसलवाडा/पवार ग्रामपंचायत ही "स्मार्ट ग्रामपंचायत, डिजिटल ग्रामपंचायत" या दृष्टिकोनातून कार्यरत असून, पारदर्शक व उत्तरदायी प्रशासन, डिजिटल सेवा, पर्यावरणपूरक उपक्रम, आणि सर्वांगीण ग्रामीण विकास हे आमचे ध्येय आहे. "सशक्त ग्राम, सक्षम प्रशासन" हे ध्येय ठेवून गावाचे स्मार्ट व्हिलेजमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.
